मोदी सरकार की केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय (Ministry of WCD) की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री मेनका गांधी (Maneka Gandhi) ने कहा है कि #MeToo अभियान को देखते हुए हमारी सरकार ने फैसला लिया है। हमारी ओर से एक कमेटी का गठन किया जाएगा। यह कमेटी पीड़िताओं के शिकायत के आधार पर काम करेगी। इससे मामलों को जल्दी सुलझाया जाएगा।
जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development) की ओर से सेवानिवृत जजों और कानूनी जानकार लोगों की एक कमेटी गठित करेगी। ये कमेटी प्राप्त शिकायतों को सुलझाने का काम करेगी। इससे पीड़िताओं को बल मिलेगा। इसके साथ ही इस तरह के मुद्दों पर जल्द सुनवाई हो सकेगी। केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर पर नौ महिलाएं आरोप लगाई हैं। इन आरोपों के बाद भाजपा उन पर मंत्री पद से इस्तीफा देने दबाव बना रही है।
मेनका गांधी का कहना
मंत्री मेनका गांधी ने इससे पहले ही मी टू अभियान को सपोर्ट किया था। इसके अलावा पीड़िताओं को न्याय दिलाने का वादा किया। मेनका गांधी ने कहा, ‘हमनें प्रस्ताव दिया है कि कोई भी पीड़िता 10 साल या इससे अधिक सालों के बाद भी शिकायत कर सकती हैं।’ हालांकि मेनका गांधी मंत्री बनते ही महिलाओं को लेकर कई तरह की सुविधाएं लाई हैं। इन्होंने महिला शोषण के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए भी कई कदम उठाए हैं।
“I believe in the pain and trauma behind every single complaint. Cases of #SexualHarassmentAtWork must be dealt with a policy of zero tolerance,” Smt. @ManekaGandhiBJP on #MeTooIndia#DrawTheLine pic.twitter.com/UhDRqyeRkw
— Ministry of WCD (@MinistryWCD) October 12, 2018
मोदी सरकार और महिलाओं का अधिकार
मोदी सरकार में महिलाओं के अधिकारों का ख्याल रखा जा रहा है। जैसे इससे पहले मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से छुटकारा दिलाने के लिए अध्यादेश लेकर आई। तीन तलाक को खत्म करने के लिए सरकार ने संसद में बिल भी पेश किया था। संभावना है कि शीतकालीन सत्र के दौरान इसे मंजूरी दे दी जाएगी। इसके अलावा मैटरनिटी लीव, उज्जवला योजना के जरिए भी महिलाओं को सहूलियत दी।
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