LTC के अंतर्गत केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को केरल जाने इज्जात दे सकती है। इससे पहले एलटीसी का लाभ कर्मचारी जम्मू – कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीपों की यात्रा पर दिया जाता रहा है। दरअसल शुक्रवार के दिन केंद्रीय मंत्री केजे अल्फोंस ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा था। उस खत में केजे अल्फोंस ने अनुरोध किया था कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी पर केरल घुमने जाने की परमिशन दें, जिससे की बाढ़ प्रभावित राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा मिल सकें।
बता दें कि इस समय केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने होम टाउन जाने के लिए एलटीसी का इस्तेमाल कर जम्मू – कश्मीर, पूर्वोत्तर के राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीपों पर घूमने जाते हैं। घूमने कर आने के बाद उनके खर्चे का पदानुसार सरकार द्वारा दिया जाता है। इसको लेकर भी केजे अल्फोंस ने अपनी बात कहीं उन्होंने कहा कि उनका यह अनुराध है कि इसका फायदा प्राप्त करने वालों में केरल को भी शामिल जरुर करें।
करेल बाढ़ पीड़ितों को मिलेगा फायदा
इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री केजे अल्फोंस ने कहा कि केंद्र सरकार के 48.41 लाख कर्मचारी यादि केरल घूमने जाएंगे तो इससे पर्यटन उद्दयोग में इजाफा होगा। जिससे बाढ़ प्रभावित लोगों को काफी मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री केजे अल्फोंस ने इस बार पत्र लिखकर पीएम मोदी ने इस बात की उम्मीद जताई है कि वह इस पर विचार करने के लिए जल्द ही तैयार हो जाएंगे। अल्फोंस ने बताया कि इसके चलते कर्मचारी अपने गृहनगर जाने के एलटीसी भत्ते का इस्तेमाल केरल यात्रा में कर सकेंगे।
जानिए क्या है एलटीसी ?
एलटीसी के बारे में बहुत से लोग शायद ज्यादा जानकारी नहीं रखते। ऐसे में हम आपको बताएंगे एलटीसी होता क्या है? दरअसल एलटीसी के चलते केंद्र सरकार के योग्य कर्मचारियों को छुट्टी मिलती है और उनके टिकट पक किया गया पैसा वापस मिलता है। 2017 में एक सरकारी आदेश में केंद्रीय कर्मचारियों को एलटीसी पर रोजना भत्ता उपलब्ध नहीं करने की बात कहीं थी। शुरुआती वक्त में केंद्रीय कर्मी ऐसे भत्ते के हकदार होते थे जो रैंकों के हिसाब से अलग – अलग निर्धारित होते थे। फिलहाल प्रीमियम या फिर सुविधा ट्रेनों एंव तत्काल जैसी सेवाओं को एलटीसी के तहत अनुमति प्रदान की गई हैं।