Lockdown 4: कोरोना वायरस (Coronavirus) के चलते इन दिनों पूरे देश में लॉकडाउन जारी है। जसिकी वजह से देश भर में कई ऑफिस बंद है। जिसमे प्राइवेट और सरकारी दोनों ऑफिस शामिल है। सरकारी ऑफिस में भी काफी कम संख्या में स्टाफ काम पर पहुंच रहा है। ऑफिस सिर्फ वही स्टाफ जा रही है जो सिर्फ जरूरों सेवाओं पर काम कर रहा है। इस बीच कई प्राइवेट ऑफिसों में काम करने वाले वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) यानी घर से ही स्टाफ काम कर रहे हैं। अब हालही में सरकारी ऑफिस में काम करने वालों के लिए भी अच्छी खबर सामने आई है। सरकारी कर्मचारी जो लॉकडाउन में भी ऑफिस जा रहे थे सरकार अब उनसे घर से काम कराने के विकल्प पर विचार कर रही है।
15 दिन वर्क फ्रॉम होम
सरकार ने वर्क फ्रॉम को लेकर एक ड्राफ्ट पेपर तैयार किया है। इसके मुताबिक सरकारी ऑफिस में काम करने वाले स्टाफ को साल में 15 दिन घर से काम करने की छूट मिल सकती है। सरकार ने जो कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया है उसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसके लिए कामकाज के शेड्यूल में कई बदलाव करने होंगे। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) ने ई-ऑफिस पर काम शुरू कर दिया है। 75 मंत्रालय इस सिस्टम से पहले ही जुड़ गए हैं।
इसके अलावा 57 मंत्रालय अपने 80 फीसदी काम इसी पोर्टल के जरिए कर रहे हैं। DoPT ने सरकार के सामने प्रस्ताव भेजा है कि सेक्शन लेवल ऑफिसर को भी अब VPN नंबर दिए जाएं। जिससे कि वो एक सुरक्षित नेटवर्क पर फाइल्स को देख सके। इससे पहले ये सुविधा सिर्फ उप सचिव और बड़े अधिकारियों को मिली थी। हलाकि अब हालत सही नहीं होने की वजह से सेक्शन लेवल ऑफिसर को भी यह सुविधा दी जा रही हैं।
21 मई तक मांगी गई है राय
21 मई तक सारे डिपार्टमेंट को ड्राफ्ट प्रपोजल तैयार करने को कहा गया है। इस ड्राफ्ट प्रपोजल में डेटा, डेस्कटॉप और लैपटॉप के रिम्बर्समेंट पर भी विचार किया गया है। जो लोग भी घर से काम करेंगे उन्हें फोन पर उपलब्ध रहना होगा। वही ड्राप्ट में नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर (NIC) से कहा गया है कि वो ध्यान रखे कि स्टाफ के किसी डिवाइस में कोई दिक्कत न आए। साथ ही NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिग की सेवा पर भी काम करेगी।
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