Coronavirus: कोरोना संकट के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में बड़ा फैसला लिया है। पीएम मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कैबिनेट की मीटिंग की। इस मीटिंग में केंद्र की मोदी सरकार ने दो अहम् फैसले लिए। मीटिंग में तय किया गया कि देश के सभी सांसदों की सैलरी में एक साल के लिए 30 फीसदी की कटौती की गई है। इसी के साथ ही दूसरे फैसले के मुताबिक दो साल के लिए MPLAD फंड को खत्म कर दिया गया है। इस फंड का प्रयोग अब कोरोना वायरस से लड़ने में किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट मीटिंग के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1 साल तक सभी सांसदों की सैलरी में 30 प्रतिशत की कटौती करने का फैसला किया है। इसी के साथ ही सांसदों की इस सैलरी का इस्तेमाल कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किया जाएगा।
Coronavirus: महाराष्ट्र सरकार ने भी लिया बड़ा फैसला, CM-विधायक और अफसरों की कटेगी सैलरी
बता दें कैबिनेट के इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री के साथ-साथ सभी कैबिनेट मंत्रियों और राज्यमंत्रियों के वेतन में 30 फीसदी की कटौती की जाएगी। इस फैसले को लेकर केंद्र सरकार आज अध्यादेश जारी करेगी। इसके साथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल भी एक साल तक अपनी सैलरी का 30 प्रतिशत कम लेंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों ने ये निर्णय स्वैच्छिक रूप से लिया है।
लोकसभा और राज्यसभा के प्रत्येक सांसद को अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से दिए जाते हैं। इसे MPLAD फंड कहा जाता है। अब 2 साल के लिए इस फंड को हटाने पर सरकार के पास 7900 करोड़ रुपए क बचत होगी। ये पैसा भारत सरकार के Consolidated Fund में जाएगा। इस रकम का इस्तेमाल कोरोना से लड़ने में किया जाएगा।