मोदी सरकार (Modi Govt) मिडिल क्लास को इनकम टैक्स (Income Tax Slab) में छूट को लेकर जल्द अच्छी खबर दे सकती है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की कमेटी ने सरकार को टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर अपनी सिफारिश भेजी दी है। इस कमेटी की अगुवाई अखिलेश राजन कर रहे हैं। सिफारिश के लागू होने के बाद 5 से 10 लाख रुपये की सालाना आय वालों को 10 फीसदी आयकर देना होगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कमेटी की सिफारिश में 5 लाख रुपये तक की सालाना आय वालों का टैक्स पूरी तरह से माफ किए जाने की बात कही गई है। इसमें 5 से 10 लाख आय वालों को 10 फीसदी वाले स्लैब और 10 से 20 लाख रुपये कमाने वालों को 20 प्रतिशत वाले इनकम टैक्स स्लैब में रखने की बात कही गई है। 20 लाख से 2 करोड़ की सालाना आय वालों के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया गया है। यह 30 फीसदी ही रहेगा।
2 करोड़ से ज्यादा आय पर 35 फीसदी इनकम टैक्स
2 करोड़ से अधिक की आय पर 35 फीसदी इनकम टैक्स की भी सिफारिश की गई है। इस स्लैब में आने वाले आयकर दाताओं से सरचार्ज नहीं लिया जाएगा। बताते चलें कि वर्तमान में 2.5 से 5 लाख रुपये तक की सालाना आय पर 5 फीसदी इनकम टैक्स देना होता है। 5 से 10 लाख रुपये पर 20 फीसदी और 10 लाख से अधिक की आय पर 30 फीसदी टैक्स देना होता है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपी रिपोर्ट
गौरतलब है कि कमेटी की सिफारिशों को अगर मोदी सरकार लागू कर देती है, तो इससे 58 साल पुराने आयकर एक्ट में बदलाव हो जाएगा। कमेटी ने बीती 19 अगस्त को अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपी थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया है कि टैक्स स्लैब में बदलाव करने से राजस्व में कमी हो सकती है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम सकारात्मक होंगे। इससे टैक्स चोरी रुकेगी और भविष्य में टैक्स भरने वालों की संख्या में भी इजाफा होगा।
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