केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Govt) ने सोमवार को सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण (Reservation) देने का ऐलान किया। मोदी कैबिनेट ने सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए 10 फीसदी आरक्षण (Reservation) को मंजूरी दी है। इस आरक्षण का प्रावधान लागू करने से जुड़ा संविधान संशोधन बिल मंगलवार यानी आज लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इस संबंध में बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी सदन में मौजूद रहने के लिए कहा है।
आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन बिल को लेकर मंगलवार को संसद में घमासान होना लाजिमी है। दरअसल बीजेपी की तरह कांग्रेस ने भी अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर मंगलवार को सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों की मानें तो मोदी सरकार ने इस बिल के लिए पूरी प्लानिंग की है। मंगलवार को इसे लोकसभा में पास कराने के बाद राज्यसभा के लिए भेजा जाएगा। दरअसल सरकार ने इसके लिए राज्यसभा का सत्र भी एक दिन यानी 9 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है।
गरीब सवर्णों को आरक्षण का तोहफा
मोदी सरकार ने नौकरी और उच्च शिक्षा का हवाला देते हुए गरीब तबके से आने वाले सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने की बात कही है। संविधान संशोधन बिल के जरिए मोदी सरकार संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में एक धारा जोड़कर सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान करेगी। संविधान संशोधन बिल पास कराने के लिए सरकार के पास दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) में दो तिहाई बहुमत होना जरूरी है। लोकसभा में सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है लेकिन राज्यसभा में सरकार इससे पीछे नजर आती है।
किसे मिलेगा आरक्षण का लाभ?
जिसकी सालाना आय 8 लाख रुपये से कम हो।
जिसके पास 5 एकड़ या उससे कम खेती की जमीन है।
जिसका 1000 वर्ग फुट से कम जमीन पर मकान है।
कस्बों में 200 गज जमीन वालों को, शहरों में 100 गज जमीन वालों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।
राजपूत, ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, कायस्थ, भूमिहार, बनिया को इस श्रेणी में आरक्षण का लाभ मिलेगा।
सामान्य वर्ग के आरक्षण के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन होगा।
यह आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े गरीब वर्ग को दिया जाएगा जिन्हें अभी किसी भी तरह से आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है।
मोदी सरकार के इस फैसले पर राजनेताओं की प्रतिक्रिया
वहीं सरकार के इस कदम पर नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने ट्वीट किया, ‘चुनाव के पहले भाजपा सरकार संसद में संविधान संशोधन करे. हम सरकार का साथ देंगे. नहीं तो साफ हो जाएगा कि ये मात्र भाजपा का चुनाव से पहले का स्टंट है.’ उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेसी नेता हरीश रावत (Harish Rawat) ने कहा, ‘बहुत देर कर दी मेहरबां आते-आते। वो भी तब जब चुनाव आसपास हैं। वो चाहे जो भी करें जो भी जुमला दें, इस सरकार को कोई नहीं बचा सकता।’
‘सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है’
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले (Ramdas Athawale) ने कहा, ‘सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। इससे समाज के बहुत बड़े वर्ग को फायदा होगा, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अगड़ी जातियों से संबंध रखते हैं.’ AIMIM पार्टी के मुखिया और सांसद असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने कहा, आरक्षण दलितों के साथ ऐतिहासिक अन्याय को सही करने के लिए दिया गया है। गरीबी दूर करने के लिए कोई भी कई योजनाएं चला सकता है, लेकिन आरक्षण न्याय के लिए बना है। संविधान आर्थिक आधार पर आरक्षण की मंजूरी नहीं देता है।’
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