सुप्रीम कोर्ट ने कई शहरों समेत अस्पतालों को नोटिस जारी किया, मरीजों की स्थिति पर मांगा जवाब

सरकारी अस्पतालों (Government Hospitals) की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली (Delhi), महाराष्ट्र (Maharashtra), तमिलनाडु (Tamil Nadu) और पश्चिम बंगाल (West Bengal) को नोटिस जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी चेतावनी दी

देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पूरी दुनिया इस वायरस की चपेट में हैं। इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती ही जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक, भारत में पिछले 24घंटों में #COVID19 के सर्वाधिक 10,956 मामले सामने आए हैं,396 मौतें हुई हैं। देश में अब कोरोना के मामलों की कुल संख्या 2,97,535 है, जिनमें 1,41,842 सक्रिय मामले, 1,47,195 ठीक/डिस्चार्ज/विस्थापित मामले और 8,498 मौतें शामिल हैं।

 

इस बीच सरकारी अस्पतालों (Government Hospitals) की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली (Delhi), महाराष्ट्र (Maharashtra), तमिलनाडु (Tamil Nadu) और पश्चिम बंगाल (West Bengal) को नोटिस जारी किया है। इसके साथ दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल (Lok Nayak Hospital) समेत कई हॉस्पिटल को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों की स्थिति पर डिटेल मांगा गया है।

 

बता दे, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिवों और हॉस्पिटल के डायरेक्टर से मरीजों के इलाज की स्थिति और स्टाफ समेत कई डिटेल मांगे हैं, ताकि कोर्ट की ओर से आदेश जारी किया जा सके। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से मरीजों के इलाज और शवों के अंतिम संस्कार को लेकर जारी गाइडलाइन पर जवाब मांगा गया है।

 

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से निपटने में फिसड्डी रहे राज्यों की सरकारों और कोरोना मरीजों या उससे मृत मरीजों की लाशों को रखने के सही इंतजाम ना होने पर नोटिस भेजकर जवाब-तलब किया है। दिल्ली सरकार की आलोचना करते हुए जवाब मांगा है कि आखिर वो मरीजों और मृत शरीरों के समुचित रखरखाव के लिए क्या कर रहे हैं?

सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने सुओ मोटू यानी स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार की काफी कड़ी खिंचाई की। इसी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि कोरोना की टेस्टिंग कम क्यों हो गई है। साथ ही अस्पतालों में शवों के रखरखाव को लेकर भी अदालत ने सरकार को फटकारा है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में जिस तरह से शवों का रखरखाव किया जा रहा है, वह काफी दुख देने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि आपने टेस्टिंग क्यों घटा दी है। मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों ने टेस्टिंग बढ़ा दी है और आज 15-17000 टेस्ट रोज कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली सिर्फ 5000 टेस्टिंग हो रही है।

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