Nirmala Sitaraman Press Conference LIVE Updates: देश में कोरोना (Coronavirus) का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में लॉकडाउन (Lockdown) की वजह से लोगों को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पैकेज की घोषणा की है। जिसकी जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) शनिवार को लगातार चौथे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के बारे में जानकारी दे रही हैं। शनिवार के हुए प्रेस कॉनफेरेन्स में निर्मला सीतारमण ने कहा,’एक मिनरल इंडेक्स बनेगा। 500 माइनिंग ब्लॉक की नीलामी होगी.”

वित्त मंत्री ने कहा कि इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए लैंड बैंक, क्लस्टर की पहचान की गई है। अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जीआईएस मैपिंग के द्वारा 5 लाख हेक्टेयर जमीन भविष्य के इस्तेमाल के लिए सभी इंडस्ट्रियल पार्क की रैकिंग होगी।

वित्त मंत्री ने कहा कई क्षेत्रों में नीतियों को सरल बनाने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को यह समझना सरल हो कि इस क्षेत्र से क्या मिल सकता है, लोगों की भागेदारी बढ़े और पारदर्शिता आ सके। हम ऐसा करके किसी क्षेत्र के विकास और नौकरियों को बढ़ावा दे सकते हैं।

वित्त मंत्री ने कहा,” आज का पैकेज संरचनात्मक सुधारों पर आधारित होगा. निर्मला सीतारमण ने डीबीटी, जीएसटी, आईबीसी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पब्लिक सेक्टर बैंकों के सुधार, डायरेक्ट टैक्स में सुधार, पावर सेक्टर में सुधार, सिंचाई, कोल सेक्टर जैसी उपलब्ध्यिों की याद दिलाई पॉलिसी सुधार फास्ट ट्रैक इनवेस्टमेंट के लिए मेक इन इंडिया ने लोगों की सोच को बदला है। यह आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद बना है.”

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निर्मला सीतारमण ने कहा,” 8 सेक्टर के बारे में है घोषणा है। पहला – कोयला सेक्टर कोयला क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोले जाने का फ़ैसला किया गया है। इस क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास के लिए 50000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोयला क्षेत्र में कमर्शल माइनिंग होगी और सरकार का एकाधिकार खत्म होगा। कोयला उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता कैसे बने और कैसे कम से कम आयात करना पड़े, इसपर काम करना है। ज्यादा से ज्यादा खनन हो सके और देश के उद्योगों को बल मिले। 50 ऐसे नए ब्लॉक नीलामी के लिए उपलब्ध होंगे। पात्रता की बड़ी शर्तें नहीं रहेंगी। कोल इंडिया लिमिटेड की खदाने भी प्राइवेट सेक्टर को दी जाएंगी।

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